अधिवेशन में पारित सर्व सम्मत प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने का निर्णय- धर्मेंद्र गहलोत।
अधिवेशन में पारित सर्व सम्मत प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने का निर्णय- धर्मेंद्र गहलोत।
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सिरोही/राजस्थान(गुरुदीन वर्मा) :-राजस्थान शिक्षक संघ (प्रगतिशील) के जिला स्तरीय शैक्षिक अधिवेशन के खुले सत्र में जिलेभर के शिक्षकों एवं पदाधिकारियां द्वारा सर्व सम्मति से विभिन्न बिन्दुओं पर शिक्षकों की विभिन्न सेवारत समस्याओं एवं वेतन विसंगति निराकरण के प्रस्ताव संघ के प्रदेश मुख्य महामंत्री धर्मेन्द्र गहलोत एवं महामंत्री डॉ.हनवन्तसिंह मेडतिया के आतिथ्य में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नवीन भवन सिरोही में आयोजित बैठक मैं पारित कर राज्य सरकार को भेजने का सर्व सम्मत निर्णय हुआ।
शिक्षक संघ(प्रगतिशील)के प्रदेश मीडिया प्रभारी गुरुदीन वर्मा के अनुसार संघ (प्रगतिशील) के जिला मंत्री इनामुल हक कुरैशी ने बताया कि संघ (प्रगतिशील) प्रदेश मुख्य महामंत्री धर्मेन्द्र गहलोत ने अधिवेशन में पारित प्रस्तावों के सम्बन्ध में कहा कि समस्त संवर्गों की चरणबद्ध पदोन्नति की प्रक्रिया अविलम्ब प्रारम्भ कर पदस्थापन करवाने, 2021-22 की डीपीसी से पदोन्नत व्याख्याता से प्रधानाचार्य पद पर पदस्थापन करने, संदर्भ व्यक्ति एवं कार्यक्रम अधिकारी से कार्यमुक्त किये गये व्याख्याताओं को आदेशों की प्रतिक्षा से हटाकर स्कूलों में अविलम्ब पदस्थापन करवाने, सेकण्ड ग्रेड से व्याख्याता पर पर पदोन्नत हुये सेवारत 9-18-27 वर्ष पर चयनित वेतन मान देने, टीएसपी से नॉन टीएसपी क्षेत्र में स्थानान्तरण करवाने, टीएसपी क्षेत्र के तृतीय श्रेणी शिक्षकों के द्वितीय श्रेणी में पदोन्नति करवाने, अध्यापक पद पर समायोजित प्रयोगशाला सहायक 27 वर्षिय एसीपी पर 5400 ग्रेड पे (पे लेवल-13) दिलवाने, एकीकरण से बन्द स्कूलों को पुनः खोलने, शारीरिक शिक्षक के नियुक्ति के छात्र नामांकन को प्रावधान हटा कर प्रत्येक मिडिल स्कूल में शा.शि. की नियुक्ति करवाने, पीडी हैड के शिक्षकों के वेतन हेतु एकमुश्त वार्षिक वेतन बजट जारी करवाकर पहली तारीख को वेतन व्यवस्था सुनिश्चित करने, राजकीय विद्यालय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक में नामांकन में जबरदस्त वृद्धि को देखते हुए छात्र अनुपात के आधार पर शिक्षकों के नये पद सृजित करवाने, मिड-डे-मिल की व्यवस्था को सुधारने, मिड-डे-मिल चलाने हेतु एनजीओ से प्रार्थना पत्र के आधार आवंटित करवाने, शहरी क्षेत्र के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को भरकर शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करवाने, राज्य भर के उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों को भरने में विधवा-परित्यक्ताओं को प्राथमिकता देने, नवीन पद सृजित कर तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में सामाजिक विज्ञान विषय में पदोन्नति दिलवाने, प्रशिक्षित पैराटीचर्स, शिक्षाकर्मी, मदरसा कर्मियों को स्थाई करने तक मानदेय दुगुना करने, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी का पद नाम परिवर्तन कर उप निदेशक स्कूली शिक्षा करवाने, पारस्परिक स्थानान्तरण के लिए सक्षम अधिकारियों को छूट प्रदान करने, कुक-कम-हेल्पर के मानदेय को बढाकर दुगुना करने, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा के अधिन समस्त विद्यालयों में रिक्त पदों पर स्थाई शिक्षक की नियुक्ति होने तक विद्या सम्बल योजना के तहत बेरोजगार/सेवानिवृत शिक्षकों को लगाने, बीएलओ के रूप में शिक्षकों की नियुक्ति रोकने, सातवें वेतनमान में पुनरिक्षित वेतनमान 2017 में विकल्प तिथि में छूट दिलवाने, पीडित दम्पति सत्यनारायण बैरवा एवं उनकी शिक्षिका पत्नी सविता बैरवा को न्यायालय स्थगन के बावजूद पिछले 3 वर्षां से हैरान परेशान करने वाले मुंगथला एवं खडात प्रधानाचार्य के विरूद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज कर कठोर दण्डात्मक कार्यवाही करवाने एवं 114 दिनों को लम्बित वेतन का अविलम्ब भुगतान दिलवाने का प्रस्ताव सदन में ध्वनिमत से पारित किया। मुख्यमंत्री द्वारा कार्मिकों के एनपीएस को ओपीएस में बदलने का सदन में सैकडों शिक्षकों ने दो हाथ खडे कर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया। विभिन्न मुद्दों पर जिला महासमिति ने प्रस्तावों को अन्तिम रूप देकर राज्य सरकार को भेजने का प्रस्ताव लिया गया।
मीडिया प्रभारी वर्मा ने बताया कि इस अवसर पर जिलाध्यक्ष देवेश खत्री, सभाध्यक्ष भगवतसिंह देवडा, विक्रमसिंह सोलंकी, जसवन्तसिंह परमार, उपशाखा सिरोही अध्यक्ष इन्दरमल खण्डेलवाल, रमेश रांगी, सविता शर्मा, कान्तिलाल मीणा, धर्मेन्द्र खत्री, भीखाराम कोली, रमेश परमार, ओमजीलाल शर्मा, सत्य प्रकाश आर्य, संयोजक इन्दरमल खण्डेलवाल, महेन्द्रसिंह घडिया, प्रमोद आर्य, वरूण खत्री, हेमन्त खत्री, भरत कुमार, सुरेश कुमार रावल, रणजीत आर्य, प्रहलाद सिंह, अरविन्द बरार, रधुनाथ मीणा, लोकेश चारण, नरेन्द्र कुमार, विक्रम कुमार, सोनाराम, किशोरकुमार माली, दीपक पटेल सहित सभी ने अलग-अलग प्रस्ताव रखे जिस पर खुलकर चर्चा के बाद प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया गया।
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